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जिला मुख्यालय की 21 उपजेल का जिला जेल में होगा उन्नयन

जेल विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में जेल मंत्री श्री जगदीश देवड़ा

जेल मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रदेश में जिला मुख्यालय स्थित 21 उप जेल का उन्नयन कर जिला जेल घोषित किया जायेगा। श्री देवड़ा आज यहाँ जेल विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में गृह एवं जेल राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, प्रमुख सचिव जेल श्री जे.टी. एक्का, विधायक श्री भगत सिंह नेताम, श्री शान्तिलाल धबाई और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। श्री देवड़ा ने कहा कि समिति में प्राप्त सुझावों के अनुसार ऐसी 21 उप जेल को जिला जेल के रूप में उन्नयन किया जाना है। प्रथम चरण में तीन जिला मुख्यालय मुरैना, मंदसौर एवं बालाघाट स्थित उप जेलों को जिला जेल घोषित कर दिया गया है। आगामी तीन वर्ष में तीन चरण में शेष उपजेलों को जिला जेल के रूप में उन्नयित किया जायेगा। जेल मंत्रीा ने बताया कि प्रदेश की जेलों में अंशकालीन चिकित्सकों का मानदेय 150 के स्थान पर 500 रूपये कर दिया गया है। अंशकालीन कम्पाउण्डरों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव का भी परीक्षण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में मध्यप्रदेश संभवतः यह पहला प्रयास है जहाँ जेल बन्दियों को तकनीकी प्रशिक्षण के लिये आई.टी.आई. प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। अभी प्रारंभिक रूप से जिला जेल धार एवं बैतूल में यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जेलों में गौ-शालाओं का संचालन हो रहा है जिसके लिये आवश्यक बजट का भी प्रावधान है। श्री देवड़ा ने सभी जेलों में बन्दियों से मुलाकात की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिये। मंत्री श्री देवड़ा ने समिति सदस्य विधायकों को उनके जिले में स्थित जेलों के निरीक्षण की अनुमति देने के निर्देश दिये। उन्होंने सदस्य विधायकों के सुझाव अनुसार कौशल विकास की दृष्टि से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से उपयोगी वस्तुओं के निर्माण सम्बंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिये भी कहा। प्रारंभ में बालाघाट जिला जेल में बाँस से बनी वस्तुओं के निर्माण सम्बंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। महानिदेशक जेल श्री सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश की जेलों में आधुनिक सुविधा एवं संसाधनों के उपयोग के लिहाज से 29 आटा गूँथने की मशीन, प्रेशर कुकर तथा मक्खी, मच्छर जैसी कीटनाशक मशीनों की व्यवस्था की गई है। बन्दियों के पारिश्रमिक में वृद्धि कर 28 के स्थान पर 55 रूपये की राशि दी जा रही है। बैठक में जेल विभाग में सीधी भर्ती के अन्तर्गत स्वीकृत पदों को स्थाई रूप से पुलिस स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के समान भरने की स्वीकृति, उप जेलों में प्रहरी संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये मुख्य प्रहरी के 90 पद स्वीकृत करने और पुलिस विभाग के समान जेल विभाग के प्रहरियों को भी वर्ष में 13 माह का वेतन दिये जाने के संबंध में चर्चा की गयी।