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अनुसूचित-जाति के 10 हजार युवाओं को मिलेगा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के लिये 10 करोड़ का प्रावधान

प्रदेश में इस वर्ष अनुसूचित-जाति वर्ग के 10 हजार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देने के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये इस वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। दो अक्टूबर से प्रारंभ हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वर्तमान में 3,920 प्रशिक्षणार्थियों को रिटेल ट्रेडर, कम्प्यूटर एकाउंटिंग, बीपीओ ट्रेड में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। अनुसूचित-जाति वर्ग के 10 हजार युवाओं को दिया ट्रेनिंग एजेंसी को 70 प्रतिशत युवाओं को दिलान प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये बजट में 10 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को फेब्रिकेशन, ब्लॉक प्रिंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, मेडिकल लेब टेक्नीशियन, ड्रायविंग, नर्सिंग, बीपीओ जैसे विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है। विभाग द्वारा प्रदेश में अनुसूचित वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के डाटा-बेस तैयार करने का भी कार्य किया जा रहा है। अब तक 42 हजार युवाओं का डाटा-बेस तैयार किया जा चुका है। इस डाटा-बेस के आधार पर चयनित युवाओं को योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। प्रशिक्षण के लिये जिला-स्तर पर चयन समितियाँ भी गठित की गई हैं। विभाग द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को 1000 रुपये प्रतिमाह का स्टाइफण्ड दिये जाने की भी व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण के लिये जिन एजेंसियों का चयन किया गया है, उन्हें कुल प्रशिक्षित युवाओं में से 70 प्रतिशत युवाओं को अनिवार्य रूप से रोजगार दिलाना होगा। यह प्रशिक्षण 3 से 6 माह तक की अवधि के लिये तैयार किये गये हैं। देश के प्रतिष्ठित 9 ट्रेनिंग पार्टनर्स ने युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिये विभाग के साथ एमओयू किये हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय-समय पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सतत रूप से समीक्षा की जा रही है।