बी.बी.एस ई-न्‍यूज़

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्रि-परिषद के सदस्यों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से नये वर्ष में राज्य शासन की प्राथमिकताओं पर चर्चा की।  विकास और जन-कल्याण की दृष्टि से 2013 को ऐतिहासिक वर्ष बनाना है हर विभाग सुशासन की कार्ययोजना बनाये, मंत्रालय में संयुक्त बैठक में मुख्यमंत्री  चौहान   मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि बीते वर्ष की तरह वर्ष 2013 को भी विकास और जन-कल्याण की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष बनाना है। श्री चौहान ने सभी विभागों को सुशासन की कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में संयुक्त बैठक ले रहे थे। बैठक में मंत्रीमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव सहित प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में नव वर्ष की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि टीम मध्यप्रदेश प्रदेश की जनता के जीवन को और बेहतर बनाने के लिये लगातार काम करें। उन्होंने राज्य सरकार की प्राथमिकताएँ स्पष्ट करते हुए कहा कि सिंचाई के क्षेत्र में बीते वर्ष बहुत अच्छा काम हुआ है, जिससे कृषि के क्षेत्र में 18 प्रतिशत की विकास दर हासिल की गई। नये वर्ष में सिंचाई का क्षेत्र 24 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाये। सिंचाई के क्षेत्र में हर संभावना का दोहन करें। नर्मदा क्षिप्रा को जोड़ने की परियोजना को एक वर्ष में पूरा करे। गंभीर नदी को नर्मदा से जोड़ने तथा खान नदी की परियोजना पर भी काम शुरू करें। बेहतर सड़कों की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि प्रदेश में सभी सड़कें अच्छी हो। बिजली के संबंध में उन्होंने कहा कि जनवरी से क्रमशः जिलों में 24 घंटे बिजली प्रदाय करने का काम शुरू किया जाये। फीडर सेपरेशन का काम निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ पूरा हो। उन्होंने कहा कि किसानों को ठंड के समय खेतों में सिंचाई के लिये नहीं जाना पड़े इसके लिये विद्युत आपूर्ति के समय में परिवर्तन की योजना बनाये। लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाये मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिये इस वर्ष भी कृषि क्षेत्र में 18 प्रतिशत विकास दर के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें। उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करें। उद्योगों के क्षेत्र में नीतियों में आवश्यक सुधार किये गये हैं। ग्लोबल मीट के दौरान किये गये एम.ओ.यू की लगातार मानीटरिंग करें। अब लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने के लिये काम करें। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र अच्छा काम हुआ है पर और काम करने की गुंजाइश है। गरीबों के कल्याण की योजनाएँ राज्य सरकार की प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबो के कल्याण की योजनाएं राज्य सरकार के लिये महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इन योजनाओं को प्रामाणिकता के साथ बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें ताकि लोगों के जीवन-स्तर में सुधार हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। श्री चौहान ने महिलाओं के प्रति अत्याचारों को पूरी तरह से रोकने के लिये काम करने को कहा। महिला हेल्प लाईन 24 घंटे चले और इस पर मिलने वाली सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई हो। हर जिले में डीएसपी करेंगे विवेचना मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में प्रभावी अंकुश के लिये कहा कि हर जिले में डीएसपी स्तर के अधिकारी की विवेचना अधिकारी के रूप में तैनाती की जायेगी। दो सप्ताह में चार्जशीट दाखिल की जायेगी। ऐसे कुकृत्य करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही ड्रायविंग लायसेंस भी निरस्त किये जायेंगे। गाँवों के विकास के लिये महत्वपूर्ण होगा यह वर्ष मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण विकास से संबंधित पंच-परमेश्वर योजना, मर्यादा अभियान और आवास कुटीरों को केंद्रित कर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह वर्ष गाँवों के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। शहरी विकास के लिये भी अधोसंरचना तथा विकास मिशन के क्रियान्वयन से बेहतर परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि निःशुल्क औषधि वितरण योजना के क्रियान्वयन की लगातार मानीटरिंग की जाये। ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों को सक्रिय किया जाये। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। रोजगार के लिये पर्यटन संभावनाओं वाला क्षेत्र मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार की दृष्टि से पर्यटन बहुत संभावना वाला क्षेत्र है। इसमें तेजी से काम किया जाये। उन्होंने युवाओं के रोजगार के लिये ऋण गारंटी और अनुदान की योजना शीघ्र बनाने को कहा। लोगों से संवाद के अनूठे प्रयोग पंचायत को इस वर्ष भी जारी रखा जायेगा। सभी निर्माण विभाग अपने प्रदेश के युवाओं को अवसर उपलब्ध करवाने के लिये कांट्रेक्टर ट्रेनिंग दें। लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम का सभी विभाग प्रभावी क्रियान्वयन करें। विकास के लिये उपलब्ध धनराशि समय से खर्च हो, इस पर ध्यान दें। शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने के प्रयास करें। इसमें नागरिक संस्कार देने वाली नैतिक शिक्षा को शामिल करें। गेहूँ उपार्जन की अग्रिम व्यवस्थाएँ करें। सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र के पहले वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र का दौरा करें। ग्रामीण शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिये समय-सीमा में योजना बनाये। राजस्व अर्जित करने वाले विभाग बिना टेक्स बढ़ाये राजस्व वृद्धि की योजना बनाये। प्रधानमंत्री ने दी मध्यप्रदेश में विकास के क्षेत्र में अच्छे काम के लिये बधाई बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश को बधाई देते हुए कहा कि यहाँ विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय पूरी टीम को दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश की नजरें मध्यप्रदेश में किये जा रहे विकास कार्यों पर है। बीते वर्ष प्रदेश को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लिये संयुक्त राष्ट्र का सेवा अवार्ड मिला। इसी वर्ष कृषि में 18 प्रतिशत की ऐतिहासिक विकास दर के लिये प्रदेश को कई पुरस्कार मिले। आगामी 15 जनवरी को भारत शासन की ओर से राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे।