लाभ की योजना फ्लाप

बिजली विभाग द्वारा प्रचार नहीं किए जाने पर अनुसूचित जाति और जनजाति के बिजली उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है

 सीहोर,बिजली विभाग द्वारा बरती जा रही कथित लापरवाही के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के बिजली उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है।  इस कारण योजना फ्लाप शो होकर रह गई है।
बिजली विभाग द्वारा बरती जाने वाली कथित लापरवाही का शिकार जिले के अनुसूचित जाति और जनजाति के उपभोक्ताओं को होना पड़ रहा है। विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किए जाने के कारण अधिकतर लोगों को शासन की इस लाभप्रद योजना की जानकारी नहीं है। प्राप्त जानकारी अनुसार शासन के दिशा निर्देश के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह दिए जाने वाले बिल में पच्चीस यूनिट का लाभ दिए जाने का प्रावधान लागू किया गया है। शासन की इस अभिनव योजना से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उन बिजली उपभोक्ताओं को 25 यूनिट की राशि काट कर ली जाएगी जिन्होंने अपने प्रमाण पत्र विभाग को जमा करा दिए है।
जानकारी का अभाव
जिले में गत तीन वर्ष से शासन की इस अभिनव योजना को लागू कर दिया गया है पर आज भी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कई सौ उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी ही नहीं है जिसके कारण 25 यूनिट की कटौती का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि विभाग ने जानबूझकर इस योजना का प्रचार प्रसार ही नहीं किया है। ऐसा नहीं करने के पीछे का एकमात्र मकसद भी यही है कि यदि योजना का प्रचार प्रसार हो जाता है और लोग उसका लाभ लेने लग जाएंगे तो विभाग की वसूली पर ही फर्क पड़ने लग जाएगा। जिले के हजारोें अनुसूचित जाति और जनजाति के बिजली उपभोक्ताओं को 25 यूनिट की राशि माफ करने लग जाएंगे तो इसका सीधा सा प्रभाव वसूली पर पड़ने लगेगा। यही कारण है कि बिजली विभाग इसका प्रचार प्रसार और न ही किसी उपभोक्ता को जानकारी देना उचित समझता है।
एक प्रमाणपत्र लगाना है
अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उपभोक्ताओं को 25 यूनिट कटौती का लाभ लेने के लिए कुछ अधिक मशक्कत करने की जरुरत नहीं है उन्हें तो केवल सादे कागज पर आवेदन देकर अपनी जाति का प्रमाण पत्र सर्विस क्रमांक के साथ या पुराने बिल के साथ लगाकर बिजली विभाग के सहायक यंत्री या कनिष्ठ यंत्री कार्यालय में जमा भर कराना है जिसके बाद विभाग द्वारा अगले बिल से 25 यूनिट की राशि कम करके प्रदान की जाने लगेगी।
सभी जगह एक ही स्थिति
जिला मुख्यालय पर विभाग द्वारा कोई प्रचार प्रसार किया जाकर जब लोगों का लाभ प्रदान करना उचित  नहीं समझा गया है तो तहसील मुख्यालय और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति क्या हो रही होगी इसकी कल्पना सहज रुप से की जा सकती है। हालांकि विभाग के कार्यपालन यंत्री एके श्रीवास्तव का कहना है कि विभाग द्वारा योजना का लाभ इस दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है जो भी उपभोक्ता अपने प्रमाण पत्र लगाएगा उससे यह लाभ दिया जाएगा कितने उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है इसकी जानकारी उनके पास नहीं थी। बोर्ड लगाने की मांग का ज्ञापन सौंपा जाएगाअनुसूचित जाति और जनजाति के उपभोक्ताओं को शासन की योजना के लाभ नहीं मिलने पर रोष प्रकट करते हुए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और जनजाति युवजन समाज के जिला अध्यक्ष शंकर खरे ने बताया कि जिले के सभी बिजली कार्यालयों में अनुसूचित जाति और जनजाति के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी का बोर्ड लगाए जाने की मांग का ज्ञापन कलेक्टर संदीप यादव को सौंपा जाकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा नियामक आयोग एवं अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को शिकायत भी की जाएगी कि अभी तक इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए  ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृति न हो सके।