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Tuesday, December 18, 2012


शासकीय आवासों में अवैध रूप से रहने वालों के विरूद्ध होगी एफआईआर
गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि शासकीय आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवायें। श्री गुप्ता मंत्रालय में आज शासकीय आवासों के सर्वे की समीक्षा कर रहे थे। श्री गुप्ता ने कहा कि सर्वे के दौरान जिन 114 शासकीय आवास में अवैध रूप से रह रहे लोगों की जानकारी सामने आयी है, उनके विरूद्ध अतिशीध्र बेदखली की कार्रवाई करें। इन आवासों में यदि शासकीय कर्मचारी हों, तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को पत्र भी लिखा जाय। गृह मंत्री ने सर्वे के दौरान संदिग्ध पाये गये 445 आवास का सर्वे पुनः करवाने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि संपदा संचालनालय द्वारा भोपाल के 11 हजार 214 शासकीय आवास का सर्वे करवाया गया था। गृह मंत्री ने कहा कि सर्वे के दौरान प्राप्त सभी जानकारी फोटो सहित अॅानलाइन की जाय। उन्होंने कहा कि आवंंटन-पत्र की कापी आवास में भी सुरक्षित स्थान पर लगायें, जिसे निरीक्षणकर्ता आसानी से देख सकें। श्री गुप्ता ने कहा कि आवास संबंधी प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाय। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री आई.एन.एस. दाणी, सचिव गृह श्रीमती सीमा शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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